प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए पति-पत्नी के रूप में साथ रहना ही पर्याप्त है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में विवाह के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने यह आदेश फतेहपुर निवासी हारून अहमद की याचिका पर दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर के 18 मार्च 2025 के एक फैसले को बरकरार रखते हुए की।
पारिवारिक न्यायालय ने हारून अहमद उर्फ बन्ने को अपनी कथित पत्नी शबीना को मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हारून अहमद ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी शबीना से कभी शादी नहीं हुई थी। शबीना पहले से ही एक विवाहित महिला थी, जिसके अपने पूर्व पति से दो बेटियाँ थीं। उसने अपने पहले पति को तलाक भी नहीं दिया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शबीना ने अपनी शादी के दावे को साबित करने के लिए एक फर्जी निकाहनामा पेश किया था। निकाहनामे में शादी की तारीख बदल दी गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि निकाहनामे में उसके जाली हस्ताक्षर किए गए थे। इसके विरोध में, शबीना के वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने सभी साक्ष्यों की बारीकी से जाँच की और पाया कि निकाहनामे पर हारून अहमद के हस्ताक्षर थे।
यदि याचिकाकर्ता ने पारिवारिक न्यायालय में अपने हस्ताक्षरों के जाली होने का दावा किया था, तो इसे साबित करने का दायित्व उस पर था कि वह हस्ताक्षर विशेषज्ञ से इसे सत्यापित करवाए, लेकिन उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस पर, न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने हारून अहमद की आपत्तियों और निकाहनामे पर उसके हस्ताक्षरों की तुलना की थी और दोनों को बिल्कुल एक जैसा पाया था।
दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को चुनौती देने का दायित्व याचिकाकर्ता का था और उसे अपने हस्ताक्षरों को एक हस्ताक्षर विशेषज्ञ से सत्यापित करवाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत, जहाँ कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंपत्ति पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं, वहाँ गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
